Political Desk @newsmg...E20 (20% इथेनॉल + 80% पेट्रोल) के विवाद ने मीडिया और सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मिश्रित ईंधन पर हो रही आलोचनाओं को “पेड और राजनीतिक रुप से प्रेरित अभियान” करार दिया है। विरोधी दलों, वाहन मालिकों और पेट्रोलियम उद्योग की चिंताओं के बीच, देश की फ्यूल पॉलिसी पर यह बहस किस दिशा में जाएगी ये जानना ज़रूरी है।

❓ E20 पेट्रोल क्या है?

• E20 का मतलब है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया गया है, जो एक बायो-फ़्यूल है। Reuters+2India Today+2

• यह भारत की Ethanol Blended Petrol (EBP) नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना, प्रदूषण कम करना, और किसानों को कृषि आय का एक नया स्रोत देना। India Today+2ETAuto.com+2

???? गडकरी का बयान और वर्तमान विवाद का मूल

• गडकरी ने दावा किया है कि E20 के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो अभियानों और आलोचनाओं हो रही हैं, वे राजनीतिक रूप से प्रेरित और पेड कैंपेन के हिस्से हैं। The Times of India+2The Economic Times+2

• उन्होंने कहा कि SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) और सुप्रीम कोर्ट ने ई20 के उपयोग को मंज़ूरी दी है, और वाहन उद्योग ने भी इस दिशा में तैयारी की है। India Today+3The Times of India+3Reuters+3

• सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें यह मांग थी कि पुराने वाहनों के लिए ईथेनॉल-फ्री पेट्रोल (E0) विकल्प उपलब्ध कराया जाए। Reuters+3India Today+3Business Standard+3

???? E20 के लाभ और प्रमुख दावे

1. पर्यावरणीय लाभ

   • प्रदूषण में कमी: वाहनजनित उत्सर्जन (vehicular emissions) कम होंगे। 

   • जीवाश्म ईंधन का आयात घटेगा → विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी। “farmers ethanol petrol India”

2. कृषि तथा ग्रामीण विकास

   • इथेनॉल उत्पादन से गन्ना और अन्य फसलों को बाय-उत्पाद/मोलैसिस के रूप में नई मांग मिलेगी। 

   • किसानों की आय बढ़ सकती है यदि उत्पादन लागत और वितरण व्यवस्था सुदृढ़ हो। 

3. ऊर्जा सुरक्षा / आर्थिक फायदे

   • भारत जितना तेल आयात करता है उसका खर्च कम होगा। 

   • ईंधन पोम्प्स पर विकल्प की पारदर्शिता, नीति-निर्माण में व्यापक सहमति से इंतज़ाम बेहतर होगा। 

• माइलेज / इंजन पर असर
  कुछ वाहन मालिकों ने कहा है कि पुराने मॉडल में ई20 इस्तेमाल करने से माइलेज घटने और इंजन के कुछ पार्ट्स में क्षति की आशंका है। 

• विकल्पों का अभाव
  कई लोग चाहते हैं कि E0 या E10 विकल्प अभी भी उपलब्ध हों, खासतौर से उन वाहनों के लिए जो E20 के लिए अनुकूल नहीं हैं। 

• पेट्रोलियम उद्योग और लॉबी का प्रभाव
  आरोप ये भी हैं कि परंपरागत पेट्रोल-डीज़ल उद्योग (petrol/diesel lobby) इस बदलाव को रोकने या अस्वीकार करने की कोशिश कर रही

???? वैश्विक दृष्टिकोण

• कई विकसित देश और बड़े उभरते बाजार ईंधन मिश्रण (ethanol blending) को अपनाते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए ब्राज़ील, अमेरिका आदि। इससे प्रदूषण नियंत्रण और कृषि उद्योग को स्थिरता मिली है। The Times of India+1

• अंतरराष्ट्रीय मानक यह सुझाव देते हैं कि ईंधन मिश्रण की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए, विकल्प दिए जाएँ, और वाहन-उत्पादों को E20-अनुकूल बनाना चाहिए।

???? आगे क्या हो सकता है?

1. वाहन-उत्पाद की अनुकूलता सुनिश्चित करना
   वाहन निर्माता सुनिश्चित करें कि उनके वाहन E20 के लिए प्रमाणित हों; पुराने वाहनों के लिए सूचना और तकनीकी सहायता बढ़े।

2. उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना

   • ई20 के फायदे और सीमाएँ जनता तक पहुँचाएँ।

   • ईंधन पम्प/स्टेशन पर स्पष्ट लेबलिंग हो कि कितना % इथेनॉल है।

   • वाहन मालिकों को सलाह-मशवरा और तकनीकी उपाय उपलब्ध हों।

3. नीति समर्थन और शोध

   • सरकार और नियामक संस्थाएँ (ARAI, SIAM आदि) मिलकर परीक्षण करें और डेटा साझा करें।

   • महिंद्रा जैसे ऑटो ब्रांडों से सलाह लेते हुए सुझाव देना कि किस तरह पुराने वाहनों में minor changes से अनुकूलता लाई जाए।

4. वैकल्पिक विकल्प की व्यवस्था
   यदि कोई वाहन E20 न कर पाए, तो E10/E0 विकल्प सीमित समय के लिए बने रहे। न्यायिक फैसले और पब्लिक पॉलिसी इस विषय पर संतुलित हों।

बदलाव रुकने वाला नहीं

E20 पेट्रोल नीति भारत के लिए सिर्फ़ एक पर्यावरण संशोधन नहीं है — यह ऊर्जा सुरक्षा, किसानहित और लंबे‌ समय में आर्थिक बचत का मामला। नितिन गडकरी का ताज़ा बयान स्पष्ट करता है कि बदलाव रुकने वाला नहीं है, किंतु आलोचनाएँ, तकनीकी चुनौतियाँ और पारदर्शिता की कमी इस राह की चुनौतियाँ हैं। यदि सरकार, वाहन निर्माता और जनता मिलकर काम करें, तो यह पहल भारत की ईंधन-नीति को आधुनिक, स्वच्छ और न्यायसंगत बना सकती है।