पीएम आवास के लिए ग्रामीणों ने जिला पंचायत के मुख्य द्धार पर दिया धरना, अधिकारी ने पुलिस बुलवाई, कांग्रेस नेता और एसीइओ में हुई बहस .देखे वीडियो

 रतलाम। newsmpg@ ग्राम घटला के सैंकड़ो ग्रामीण बुधवार को पीएम आवास सूची में नाम नही होने की बात को लेकर  जिला पंचायत गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए। जिला पंचायत एसीईओ ने आकर समझाया  लेकिन ग्रामीण नही माने। इस पर उन्होने पुलिस बुला ली। करीब ड़ेढ़ घंटे के धरने एवं हंगामे के बाद मामला समाप्त हुआ।
कांग्रेस के नेता देवेन्द्रसिंह सेजावता, मानवेन्द्रसिंह के साथ बुधवार को ग्राम पंचायत घटला के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के महिला पुरूष पहुंचे। यहां उन्होने जिला पंचायत के मुख्यद्वार पर ही धरना शुरू कर दिया। जानाकरी मिलते ही जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अध्ािकारी निर्देशक शर्मा ग्राम पंचायत के सचिव के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होने भारत सरकार की नई नीति से अवगत कराते हुए कहा की करीब 250 नए नाम जोड़े गए है। उन्होने तत्काल सूची मंगवाकर आंदोलनकारियों के हाथ में सौंप दी। कहा इस सूची के अलावा जो भी नए पात्र लोग हैं उनके नाम भी ग्राम पंचायत में जाकर जुड़वा सकते है। आंदोलनकारी आवास की मांग करते रहे। इस बीच मुख्यद्वार को बाधित करने को लेकर एससीओ ने पुलिस भी बुलवा ली। 

हमे आवास दो, एसीईओ बोले मेरे पास रूपए नहीं ! 
कई देर धरने के बाद पुलिस के सम­ााने पर जब आंदोलनकारी ज्ञापन देने के लिए राजी हुए तो एसीईओ शर्मा जिला पंचायत से फिर से मुख्यद्वार पर आए। यहां आंदोलनकारियों से उनकी फिर से बहस हो गई। महिलाओ ने कहा हमें सिर्फ आठ साल से आश्वासन ही मिल रहा है। एसीइओ शर्मा ने कहा आप मु­ासे क्या चाहते है। उन्होने कहा हमें आवास दो। श्री शर्मा ने कहा आवास देने का काम सरकार का है। हम जो कर सकते है वो कर रहे है। मेरे पासा इतने रूपए नही मैं कि मै आप सबको आवास के रूपए दे दूं। इस बीच उन्होने पुलिस को आंदोलनकारियों को हटाने की बात कही। कांग्रेस नेता देवेन्द्रसिंह  ने कहा आप अनावश्यक दबाव बना रहे है। बाद में आंदोलनकारी ज्ञापन देने के लिए राजी हुए। इसके बाद एसीइओ शर्मा ने ग्राम पंचायत टैक्स जमा करने की नसीहत भी ग्रामीणो को दी। 

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ये लिखा है ज्ञापन में 
ग्राम पंचायत घटला के अन्तर्गत आने वाले ग्राम घटला, नई भटूनी, बोरवाना, डीजलशेड में लगभग 8 वर्ष से आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है | ग्राम के रहवासीगण आवास योजना से वंचित है। आवास प्लस सर्वे में सैकड़ों नाम जोड़े गए थे किंतु पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण नाम नहीं दिख रहे है जिससे गरीब आदिवासी एस.सी.एसटी के लोगों को पुराने कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है तथा इन घरों में बारिश का पानी भी घुस जाता है | जिससे इन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है | यह लोग करीब 30 से 40 वर्षों से ऐसे ही कच्चे मकान में रहकर मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ग्राम पंचायत सरपंच सचिव उच्च अधिकारी विधायक को भी अवगत करा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। 
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