विधानसभा में फिर उठा जावरा को जिला बनाने का मामला, विधायक के सवाल का सरकार ने दिया जवाब
जावरा को जिला बनाने की मांग एक बार फिर विधानसभा में गूंज उठी है। क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या, प्रशासनिक दबाव और जनभावनाओं को आधार बनाकर जनप्रतिनिधियों ने सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है।
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रतलाम।newsmpg जावरा को जिला बनाने की मांग एक बार फिर विधानसभा में गूंज उठी है। क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या, प्रशासनिक दबाव और जनभावनाओं को आधार बनाकर जनप्रतिनिधियों ने सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है।
विधायक डॉ. राजेन्द्र पांडेय ने गुरूवार को विधानसभा में प्रश्न क्रंमाक 1077 के तहत सरकार से पूछा कि क्या वर्षों से सामाजिक, व्यापारी तथा जनसंगठनों द्वारा उठाई जा रही जावरा को जिला बनाने की मांग पर सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही की है या नहीं। उन्होंने ध्यान दिलाया कि जावरा क्षेत्र से लगातार ज्ञापन, धरना व जनआंदोलन होते रहे हैं, लेकिन अब तक निर्णय सामने नहीं आया है। नए जिले में जावरा, पिपलोदा, आलोट , ताल एवं बड़ावदा को शामिल करने का प्रस्ताव है।
सरकार का जवाब समयसीमा नही बता सकते
प्रश्न का उत्तर देते हुए राजस्व मंत्री डॉ. करणसिंह वर्मा ने कहा कि प्रदेश में नई जिलों के गठन के लिए पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है और जावरा को जिला बनाने की मांग भी इसी दायरे में विचाराधीन है। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि आयोग की संपूर्ण रिपोर्ट और उस पर होने वाले अंतिम फैसले की समय-सीमा अभी बताना संभव नहीं है।
वर्षों पुरानी मांग
जावरा को जिला बनाने की मांग कई सालों से उठती रही है, जिसमें व्यापारी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने लगातार समर्थन दिया है। प्रशासनिक स्तर पर भी पूर्व में एसडीएम स्तर से जावरा को जिला बनाने संबंधी प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा जा चुका है, जिसमें संभावित जिले की भौगोलिक, जनसंख्या और राजस्व संरचना का उल्लेख किया गया है। कांग्रेस नेता विरेन्द्रसिंह सौलंकी जावरा को जिला बनाने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा भी निकाल चुके है।
जनता की उम्मीदें और राजनीतिक सरगर्मी
विधानसभा में मुद्दा फिर उठने के बाद जावरा और आसपास के क्षेत्र में जिला गठन को लेकर उम्मीदें और चचार्एं तेज हो गई हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि जावरा को जिला घोषित किए जाने से प्रशासनिक पहुँच आसान होगी, विकास कार्यों की गति बढ़ेगी और लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा दूर हो सकेगी।
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