बीजेपी का अवंसैधानिक - ओबीसी विरोधी चेहरा फिर हुआ उजागर

रतलाम। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव स्थगित करने से बीजेपी का ओबीसी विरोधी और असंवैधानिक चेहरा उजागर हुआ है। स्थगन का बहाना कोरोना महामारी को बनाया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि चुनाव की प्रक्रिया ही पूरी तरह असंवैधानिक थी।
कांग्रेस विधायक एवं जिलाध्यक्ष हर्षविजय गेहलोत (गुड्डू) ने ये बात कही। विधायक गेहलोत ने कहा कांग्रेस पार्टी ने इस बात को शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म कराने का षड्यंत्र रचा था। चुनाव को लेकर भाजपा की नियत शुरू से ही खराब थी और पार्टी लगातार कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रही थी। सच्चाई है कि भाजपा ने ही चुनाव रोकने का षड्यंत्र रचा था।

रोटेशन प्रणाली से ही होना था चुनाव... 
गेहलोत ने कहा अगर कमलनाथ द्वारा बनाई गई रोटेशन प्रणाली से ही पंचायत चुनाव कराए जाते तो कोई संवैधानिक संकट खड़ा नहीं होता। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी ने रोटेशन प्रणाली को सही ढंग से लागू करने की मांग उठाई थी, उस पर भी विचार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी ओबीसी आरक्षण खत्म किए जाने के फैसले के समय मध्य प्रदेश सरकार के वकील जानबूझकर खामोश बने रहे। उसके बाद कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने दिए जाएंगे। तब जाकर मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार जागी और कमलनाथ की इच्छा के मुताबिक विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया।

संवैधानिक तरीके से करवाए जाएं चुनाव 
विधायक गेहलोत के अनुसार कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कहना चाहती है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पूरे संवैधानिक तरीके से कराए जाएं उसमें ओबीसी वर्ग और समाज के सभी वर्गों को संविधान के मुताबिक प्रतिनिधित्व मिले। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है उसी के आधार पर पंचायत चुनाव होने चाहिए। जहां तक कोरोनावायरस महामारी का सवाल है तो सरकार को इसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।